अकबर की प्रशासनिक नीतियों का वर्णन …

अकबर का साम्राज्य 15 सूबो या राज्यो में विभाजित था. सूबे का गर्वनर अर्थात सूबेदार राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता था. वह सूबे की पुलिस,सेना,न्यायपालिका व कार्यपालिका का भी मुखिया होता था। सूबे की सभी वित्तीय लेन-देन कार्य दीवान सभांलता था. राज्य में सेना के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी बख्शी नामक अधिकारी की होती थी. सदर न्यायिक परोपकारिता विभाग का मुखिया होता था जबकि राज्य के स्तर पर न्याय विभाग का मुख्य अधिकारी काज़ी होता था.  कोतवाल की जिम्मेदारी राज्य मे उसके नियंत्रण व निरीक्षण के अंर्तगत आने वाले थाना क्षैत्र मे शांति व्यावस्था बनाये रखने की होती थी. मीर बहर नामक अधिकारी आयात शुल्क और कर विभाग का प्रमुख होता था. राज्य की खुफिया सेवा का प्रमुख वाकिया नवीस कहलाता था.

शाही सूबे सरकार नामक ईकाइयो मे बंटे हुए थे तथा सरकारो को परगना नामक उप खंडो मे बांटा गया था। फौजदार एक सरकार का मुखिया होता था और अपने नियंत्रण वाले क्षैत्र मे शांति व्यावस्था बनाये रखने की ज़िम्मेदारी फौजदार की होती थी. परगना या उप-जिला का प्रमुख शिकदर नामक अधिकारी होता था। एक परगना मे कई गांव होते थे. एक गांव के प्रशासन के लिए मुकद्दम ,पटवारी और चौकीदार आदि अधिकारी होते थे जो ग्राम पंचायत की सहायता से अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी अंजाम देते थे.

राजस्व व्यावस्था मे कई नये प्रयोग भी इस दौर मे किये गये. जिसमे बटाई या गल्लाबख्शी व्यावस्था प्रमुख है। बटाई या गल्लाबख्शी तीन वर्गो मे विभाजित थीं – भौली बटाई ,खेत बटाई और लंग बटाई. भौली बटाई के अंर्तगत फसल को काट कर इकठ्ठा कर लिया जाता था फिर उसे सभी हिस्सेदारों की उपस्थिति मे बांट दिया जाता था. खेत बटाई व्यावस्था के अंर्तगत रोपाई के बाद ज़मीन को कई हिस्सो मे बांट दिया जाता था. और लंग बटाई मे फसल को बहुत से ढेरो मे बांट दिया जाता था. बटाई व्यावस्था के अंर्तगत किसान नकद या वस्तुओ मे भुगतान कर सकते थे लेकिन नकदी फसलो के मामले मे केवल नकद रकम ही वसूल की जाती थी.