भाषाओं के आधार पर राज्यों का …

भाषाई राज्यों का निर्माण हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और बड़ी परीक्षा थी। 1947 में, नए राज्यों को बनाने के लिए भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदल दिया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहते थे। कुछ राज्यों को भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि संस्कृति, जातीयता या भूगोल के आधार पर मतभेदों को पहचानने के लिए बनाया गया था। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठी, तो कुछ राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश का विघटन होगा। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए भाषाई राज्यों का विरोध किया। लेकिन अनुभव से पता चला है कि भाषाई राज्यों के गठन ने वास्तव में देश को और अधिक एकजुट कर दिया है। इसने प्रशासन को भी आसान बना दिया है।

The creation of Linguistic States was the first and a major test for democratic politics in our country. In 1947, the boundaries of several old States of India were changed in order to create new States. This was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same State. Some States were created not on the basis of language but to recognise differences based on culture, ethnicity or geography. These include States like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. When the demand for the formation of States on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. The Central Government resisted linguistic States for some time. But the experience has shown that the formation of linguistic States has actually made the country, more united. It has also made administration easier.