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संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण:

• शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर होते हैं।
• शासन के विभिन्न स्तर नागरिकों के एक ही समूह पर शासन करते हैं लेकिन हर स्तर का अधिकार क्षेत्र (कानून, टैक्स और प्रशासन के मामले में) अलग होता है।
• संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्रों के बारे में साफ साफ बताया गया है। इसलिये हर स्तर के सरकार का अस्तित्व और अधिकार क्षेत्र को संविधान से गारंटी प्राप्त होती है।
• आपको पता होगा कि संविधान के मूलभूत प्रावधानों को सरकार के किसी भी स्तर द्वारा अकेले बदलना संभव नहीं होता है। इस प्रकार के बदलाव के लिये सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की जरूरत होती है।
• न्यायालय के पास संविधान का अर्थ निकालने और सरकार के विभिन्न स्तरों के कार्यों का व्याख्यान करने का अधिकार होता है। यदि कभी सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच उनके अधिकारों को लेकर कोई मतभेद होता है तो ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय का काम एक अम्पायर की तरह होता है।
• सरकार के हर स्तर के लिये वित्त के स्रोत की स्पष्ट व्याख्या की गई है ताकि उनकी वित्तीय स्वायत्तता बनी रहे।

इस तरह से संघीय ढ़ाँचे से दो उद्देश्य पूरे होते हैं; पहला उद्देश्य है देश की एकता को बल देना और दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना।