नाटो (NATO) : पश्चिमी गठबन्धन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की स्थापना हुई जिसमें 12 देश शामिल थे। 

इस संगठन ने घोषणा की कि उत्तरी अमरीका अथवा यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे | और नाटो में शामिल हर देश एक दुसरे की मदद करेगा | 

उदेश्य : अमरीका द्वारा विश्व में लोकतंत्र को बचाना | 

(d) उपरोक्त सभी​

अतिरिक्त स्पष्टीकरण

क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं:

1. क्षेत्रीय संगठन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने की भूमिका निभाते हैं। इससे क्षेत्रीय संगठन के सदस्य देशों को आर्थिक उन्नति की अधिक आशा होती है।
2. क्षेत्र संगठन आकार में छोटे होते हैं और उनके सदस्य देशों में एकता की भावना जल्दी मजबूत हो जाती है।
3. क्षेत्रीय संगठन विश्व में शक्ति संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे कोई भी देश या संगठन वर्चस्व प्राप्त नहीं कर पाता और संसार के देश किसी भी देश की दादागिरी से बचे रहते हैं।
4. क्षेत्रीय संगठन सदस्यों के आपसी व्यापार को बढ़ाने में अधिक सुविधा प्रदान करते हैं क्योंकि व्यापारिक गतिविधियों पर नजदीक से और अच्छी नजर रखी जा सकती है।
5. क्षेत्रीय संगठन के सदस्यों की संख्या अधिक नहीं होती इसलिए उन्हें अपने विवाद आपसी बातचीत से निपटने में सुविधा रहती है। साथ ही क्षेत्र संगठन के सदस्यों का एक- दूसरे से आमने-सामने के संबंध होने के कारण एक-दूसरे की बात या पड़ोसी राज्य के सुझाव जल्दी मान लेते हैं।

क्यूबा मिसाइल संकट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दो नेता हैं
निकिता ख्रुश्चेव- सोवियत संघ के नेता। जॉन एफ कैनेडी- अमेरिकी राष्ट्रपति

Two leaders who played a crucial role in the Cuban Missile Crisis are 
Nikita Khrushchev—Leader of Soviet Union2. John F. Kennedy—US President

25 जून, 1975 को भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा करने वाले कारक थे:
(i) एनोसोमिक कारक: 1971 के चुनावों में, कांग्रेस ने 'गरीबी हटाओ' का नारा दिया था (गरीबी हटाओ), लेकिन वादा लागू नहीं किया गया था। 1971-72 के बाद लोगों की आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ। खराब आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप, गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों ने देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध शुरू कर दिया था।

(ii) गुजरात और बिहार आंदोलन: १ ९ the४ में कांग्रेस शासित राज्यों गुजरात और बिहार में छात्रों ने ऊंची जगहों पर बढ़ती कीमतों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। विपक्षी दल भी इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो गए। इन आंदोलन के परिणामस्वरूप, गुजरात में चुनाव हुए, जहां कांग्रेस हार गई। बिहार में, आंदोलन जयप्रकाश नारायण द्वारा निर्देशित किया गया था जिन्होंने इसे देश के अन्य हिस्सों में फैलाने की कोशिश की।

(iii) न्यायपालिका के साथ संघर्ष: इस बीच न्यायमूर्ति ए.एन. की नियुक्ति के कारण कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रे, तीन अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी कर रहे हैं। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया। उपरोक्त घटनाओं ने एक बड़े राजनीतिक टकराव के लिए एक मंच तैयार किया जो 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में आया था। नई देहली, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ देशव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। उसी रात उसने आंतरिक आपातकाल की घोषणा की।

25 जून, 1975 को घोषित आपातकाल का भारत की पार्टी प्रणाली पर बहुत प्रभाव पड़ा। संविधान में कई बदलाव किए गए और वास्तविकता लोगों के सामने आई। परिणाम / पाठ के लिए,

आपातकाल के परिणाम थे:

मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए।
न्यायपालिका की शक्ति को सीमित कर दिया गया।
प्रेस को सेंसर कर दिया गया था।
सारी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित थी।
नागरिकों की नागरिक स्वतंत्रता को छीन लिया गया।

1989 में, कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए, वाम और भाजपा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का समर्थन किया। 1996 में, वाम दलों ने गैर-कांग्रेसी सरकार का समर्थन जारी रखा, लेकिन इस बार, कांग्रेस ने इसका समर्थन किया, क्योंकि कांग्रेस और वामपंथी दोनों ही भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इसने गठबंधन सरकारों में राजनीतिक समीकरणों की अस्थिरता को दिखाया।

In 1989, to keep Congress out of power, both Left and BJP supported the National Front Government. In 1996, the Left continued to support the non-Congress government, but this time, the Congress supported it, as both Congress and Left wanted to keep the BJP out of power. This showed the instability of the political equations in coalition governments.

क्यूबा मिसाइल संकट : क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे  तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता नीकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के ‘सैनिक अड्डे’ वेफ रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दीं। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमरीका नजदीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के  बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमरीका के मुख्य भू-भाग के लगभग दोगुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। संघर्ष की आशंका ने पुरे विश्व को बेचैन कर दिया | दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणुयुद्ध का खतरा मंडराने लगा था | अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाजों को रोका जाए | इन दोनो महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा | इतिहास में इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है |