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Ask QuestionPosted by Shivam Singh 6 years, 5 months ago
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Ramesh Kumar Sankhla 6 years, 5 months ago
Posted by Naunihal Naunihal 6 years, 5 months ago
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Posted by Laiba Malik 6 years, 5 months ago
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Karan Joshi 6 years, 5 months ago
Posted by Balvant Kumar 6 years, 5 months ago
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Posted by Jay Pandey 6 years, 5 months ago
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Mahavir Singh 6 years, 5 months ago
Deepak Gour 6 years, 5 months ago
Posted by Sohil Hussain 6 years, 5 months ago
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Deepak Gour 6 years, 5 months ago
Posted by Rajan Namdev 6 years, 5 months ago
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Deepak Gour 6 years, 5 months ago
Posted by Aman Amam Parihar 6 years, 5 months ago
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Yamini Budhi Raja 6 years, 5 months ago
Posted by Nehru Ahirwar 6 years, 5 months ago
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Deepak Gour 6 years, 5 months ago
Posted by Aman Amam Parihar 6 years, 5 months ago
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Sia ? 6 years, 5 months ago
भारत एक नव उदार राज्य के साथ एक धर्मनिरपेक्ष समाज का गठन करने के मामले में संघर्ष कर रहा है जिसने साझा नैतिकता की वैधता को व्यावहारिक रूप से नष्ट कर दिया है, देश ने आर्थिक उदारीकरण की यात्रा शुरू करने के बाद से आक्रामक भावनाओं को हटा दिया। उसी समय, कांग्रेस पार्टी की शक्ति में गिरावट आयी और राइट विंग राजनीति का उदय हुआ, राष्ट्रवादी जोश की भूमिका एक कल्याणकारी राज्य की लहर के साथ मिलकर एक स्वैच्छिक संघ में बदल दी गई जो व्यक्तिगत जिम्मेदारी की निजी नैतिकता के आधार पर संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों को बिगाड़ रही है।
धर्मनिरपेक्षता का सार विभिन्न सामाजिक समूहों के साथ मेल-जोल बनाने और विद्वेष (घृणा) पर काबू पाने, जो भारतीय समाज के सामाजिक ताने-बाने को नष्ट कर रहा है, में निहित है। भारत जैसे विविधता वाले देश में जहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के संदर्भ में मतभेद व्याप्त हैं, इस तरह के धार्मिक मतभेदों से निपटने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय विद्वेष की जड़ को खत्म करना जरूरी है। राज्य की भूमिका को कम करने के लिए न केवल विभिन्न धर्मों के बीच बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक समूहों, संजातीय, क्षेत्रीय, भाषाई और जाति के बीच गहरे संबंधों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।
Posted by Aman Amam Parihar 6 years, 5 months ago
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Deepak Gour 6 years, 5 months ago
Posted by Prashant Sharma 6 years, 5 months ago
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Posted by Prashant Sharma 6 years, 5 months ago
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Deepak Gour 6 years, 5 months ago
Posted by Kartik Kumar 6 years, 5 months ago
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Sia ? 6 years, 5 months ago
कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। इसके लिए पहल अधिकांशतया कार्यपालिका द्वारा की जाती है। सरकार विधायी प्रस्ताव पेश करती है। उस पर चर्चा तथा वाद विवाद के पश्चात संसद उस पर अनुमोदन की अपनी मुहर लगाती है। सभी कानूनी प्रस्ताव विधेयक के रूप में संसद में पेश किए जाते हैं। विधेयक विधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है। विधेयक संसद के किसी एक सदन में सरकार द्वारा या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है।
Posted by Vikas Kumar 6 years, 5 months ago
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Posted by Lusi Sharma 6 years, 5 months ago
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Posted by Yash Sharma 6 years, 5 months ago
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Nandani Kumari 6 years, 5 months ago
Posted by Yash Sharma 6 years, 5 months ago
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Posted by Yash Sharma 6 years, 5 months ago
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Posted by Yash Sharma 6 years, 5 months ago
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Posted by Yash Sharma 6 years, 5 months ago
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Karan Joshi 6 years, 5 months ago
Posted by Yash Sharma 6 years, 5 months ago
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Karan Joshi 6 years, 5 months ago
Posted by Yash Sharma 6 years, 5 months ago
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Posted by Krishan Yadav 6 years, 5 months ago
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Posted by Jatin Kumar 6 years, 5 months ago
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Posted by W W 6 years, 5 months ago
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Sumit Sharma 6 years, 5 months ago
Posted by Abhishek Pal 6 years, 5 months ago
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Posted by Himanshi Arya 6 years, 5 months ago
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Posted by Himanshi Arya 6 years, 5 months ago
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Ramesh Kumar Sankhla 6 years, 5 months ago
2Thank You