वैश्वीकरण से भारत के सामने नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही नतीजे आए हैं परन्तु लोगो ने सकारात्मक प्रभाव को कहीं अधिक महसूस किया हैं: इसके अलावा कुशल, शिक्षित और धनी उपभोक्ताओं और उत्पादकों को फायदा हुआ है।

(i) दूसरी तरफ, बढ़ती प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप कई छोटे उत्पादकों और श्रमिकों को नुकसान हुआ है। इसलिए उन्होंने वैश्वीकरण के लाभों को साझा नहीं किया है।

(ii) सरकार को वैश्वीकरण को अधिक निष्पक्ष बनाने की कोशिश करनी चाहिए। न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो।

यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय: उन्नीसवीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देशों का रूप वैसा नहीं था जैसा कि आज है। विभिन्न क्षेत्रों पर अलग-अलग वंश के लोग राज करते थे। इन इलाकों में राजतंत्र का शासन हुआ करता था। उस काल में कई ऐसे तकनीकी परिवर्तन हुए जिनके कारण समाज में अभूतपूर्व बदलाव आये। समाज में आये इन परिवर्तनों ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया।

नये राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 में शुरु होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ शुरु हो गई थी। लेकिन किसी भी नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपनी जड़ जमाने में लगभ एक सदी लग गया। इस लंबी प्रक्रिया के अंतिम चरण में फ्रांस का एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। उसके बाद यह सिलसिला यूरोप के कई अन्य देशों में भी चलने लगा। बीसवीं सदी की शुरुआत आते आते विश्व के कई हिस्सों में आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना हुई।

31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, "हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। हमारे लिए स्वाधीनता है, पूर्ण स्वतंत्रता।" इसी दिन, रावी (भारत-पाकिस्तान) नदी के तट पर भारतीय स्वाधीनता का तिरंगा झंडा फहराया गया था।

साक्षरता दर:- 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को साक्षरता दर कहते हैं ।

बेल्जियम ने अपनी विविध जनसंख्या को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में समायोजित किया जो विभिन्न समुदायों की आवश्यकताओं के अनुकूल थी। यह निम्नलिखित तरीकों से किया गया था:

• हालांकि डच देश में बहुमत में थे, केंद्र सरकार में फ्रेंच और डच बोलने वाली आबादी को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था।
• बेल्जियम को एक संघीय राज्य के रूप में घोषित किया गया था, और इस प्रकार राज्य सरकारों को महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए थे। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्य नहीं किया।
• राजधानी ब्रुसेल्स की एक अलग सरकार थी। हालाँकि, शहर में फ्रांसीसी बोलने वाली आबादी बहुमत में थी, लेकिन उन्होंने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि डच भाषी लोगों ने बहुमत में होने के बावजूद केंद्र सरकार में समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया था।
• सामुदायिक सरकार भी बेल्जियम में मौजूद थी जिसे प्रमुख भाषाई समूहों अर्थात् डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी लोगों द्वारा चुना गया था। इस सरकार ने शैक्षिक, भाषा और शैक्षिक मुद्दों की देखभाल की

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या क्षेत्रों के आर-पार पूंजी, माल और सेवाओं का आदान-प्रदान है।[1]. अधिकांश देशों में, यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के महत्त्वपूर्ण अंश का प्रतिनिधित्व करता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इतिहास के अधिकांश भाग में मौजूद रहा है (देखें सिल्क रोड, एम्बर रोड) इसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक महत्व हाल की सदियों में बढ़ने लगा है।